नई दिल्ली, 19 दिसम्बर : दिल्ली भाजपा अध्यक्ष श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में अरविंद केजरीवाल सरकार पर एक शर्मनाक फर्जीवाड़े का आरोप लगाया और दिल्ली के असहाय लोगों का हक छिनने का खुलासा किया।
मीडिया प्रमुख श्री प्रवीण शंकर कपूर द्वार संचालित प्रेसवार्ता में इस मामले शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री हिमांशु सेठी भी उपस्थित थे।
श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली सरकार का एक विभाग है दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रुवमेंट बोर्ड जिसका काम है गरीब असहाय लोगों की मदद करना और उनके लिए रैनबसेरे शेल्टर होम देना।
श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा की यह एक पवित्र मानवता सेवा कार्य है पर दिल्ली सरकार ने अधिकारी और उनके विधायकों की मिली भगत से इसमें एक बड़ा घोटाला चल रहा है।
श्री वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा कि डयूसिब विभाग के नियमानुसार हर एक शेल्टर होम में रहने वालों की देखरेख के लिए क्षमतानुसार 5 से 6 लोगों के केयरटेकर स्टाफ का वेतन ठेकेदार एन.जी.ओ. को दिया जाता है पर भाजपा की एक टीम ने जब इसकी जांच की तो इसमे बड़ा घोटाला पकड़ा है।
एक शेल्टर में 5-6 कर्मियों को देख रेख के पैसे दिए जा रहे हैं जबकि वहां होते हैं 2 कर्मी, भाजपा टीम की जांच मे हर शेल्टर होम में मिले 3-4 घोस्ट कर्मी
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि बिना दलाली, बिना घूसखोरी, बिना कमिशन के अरविंद केजरीवाल की सरकार में कोई काम नही होता है।
भाजपा अधिवक्ता टीम ने जब जांच की तो पाया की दिल्ली में 8 प्रमुख एन.जी.ओ. के पास शेल्टर होम के रखरखाव का ठेका है और अधिकांश शेल्टर होम मे केवल 2-3 कर्मी ही काम करते हैं पर तनख्वाह 5-6 की उठती है।
जांच को आगे बढ़ाने पर भाजपा अधिवक्ता टीम ने पाया की अलग अलग शेल्टर होम मे एक ही नाम का स्टाफ रिकार्ड में पंजीकृत है, उनके आधार एवं बैंक खाते तक एक ही हैं।
चाहे दिल्ली गेट पर चल रहा शेल्टर हो, या लाहोरी गेट पर, तुर्कमान गेट पर, मंगोलपुरी स्थित शेल्टर हो, एक आधार कार्ड पर 3-5 तनख्वाह दी जा रहा है।
यह पूरा मामला लगभग 250 करोड़ रुपये का घोटाला है और इसकी जांच की मांग हमने ए.सी.बी. से की है और लोकायुक्त में भी हमने इस मामले को दर्ज कराया है।
हमने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, सम्बंधित मंत्रियों, विधायक, ड्यसिब के अधिकारी से लेकर इसमें संलिप्त जितने भी लोग हैं, उनकी भूमिका की जांच की मांग की है।
श्री सचदेवा ने कहा कि जिन एन.जी.ओं. को यह जिम्मेदारी दी गई है, उन्हें दिल्ली सरकार चुनती है।
दिल्ली सरकार का हर विभाग में इस वक्त लूट चल रही है और अभी कल फर्जी जाति सर्टिफिकेट का मामला हमने उजागर किया था और आज इस तरह के घोटाले सामने आए हैं।
उन्होंने एक कर्मचारी विजय कुमार ज्योति समाज सेवा संस्थान में कार्यरत है लेकिन एक ही समय में वह पांच जगहों पर डिटेल दी गई है। जबकि आधार कार्ड भी एक ही है। एक ही एकाउंट में पांच तनख्वाह जा रही है। और वह तनख्वाह फिर रिटर्न होकर आम आदमी पार्टी के नेताओं को कमीशन के रुप में वापस मिल रही है।
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